Thanks 🙏 यूथ: गलत के खिलाफ एकजुट होना सिखा दिया, इसलिए कर दिया माफ

सोशल मीडिया पर संसद के बाहर व सड़क पर डांस को लेकर द्वंद, तमिलनाडु बना आईडियल
शिवपुरी से सैमुअल दास::
देश के युवा को बारम्बार थैंक्स 🙏, वो इसलिए कि उन्होंने गलत के खिलाफ एकजुट होना सिखा दिया। बीती रात 11:07 बजे सभी न्यूज चैनलों ने अपने रेग्यूलर कार्यक्रमों को ब्रेक करके पीएम का संदेश सुनाया, जिसमें सभी उद्दंड बच्चों को उन्होंने यह कहते हुए माफ कर दिया कि यह बच्चे ही तो हैं। हालांकि खुद को एवं अपनी मां को बच्चों द्वारा गाली दिए जाने की बात कहते हुए पीएम कुछ भावुक जरूर हो गए थे। अब सोशल मीडिया पर संसद परिसर में कांग्रेसियों द्वारा चंदा चोरी का ड्रामा करने एवं सड़क पर भगवान को झंडा लेकर डांस करवाने पर द्वंद छिड़ा हुआ है।सोशल मीडिया पर सरकार के पक्ष एवं विपक्ष के बीच हो रही खींचतान के बीच तमिलनाडु सरकार के जो फैसले दिखाए जा रहे हैं, उन पर लाखों लोग लाइक करके आइडियल सीएम का कमेंट कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही सरकार लगातार तीन बार बनी थी, लेकिन चौथे चुनाव से पूर्व दिल्ली सरकार के सीएम सहित कई मंत्रियों को 6 माह से लेकर डेढ़ साल तक के लिए ऐसे केस में जेल पहुंचा दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट ने यह माना कि इन पर तो कोई केस बनता ही नहीं है।
इन सबके बीच एक सच्चाई यह भी है कि तब और अब में बहुत अंतर है, क्योंकि देश के युवा ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के प्रभावशाली मंत्री का इस्तीफा ले लिया। देश की जनता जुमले सुनती रही तथा नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी सहित कई अन्य भगोड़े भारत से हजारों करोड़ का लोन लेकर भाग गए। जबकि 2014 के चुनाव में जुमला दिया था कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाकर देश के हर नागरिक के खाते में 15 – 15 लाख रुपए भेजेंगे। विदेश से काला धन तो नहीं आया, हमारे देश का सफेद धन (हजारों करोड़ रुपए) लेकर विदेश भाग गए। उन भगोड़ों को वापस लाने की अब कोई बात नहीं कर रहा, तो फिर काला धन तो आने से रहा।
चक्रव्यूह में छात्र, ब्लैकलिस्टेड कंपनियां करा रहीं परीक्षाएं:
इस आंदोलन के बाद सरकार ने पेपर लीक के लिए सख्त नियम बनाने का जुमला दिया है। जबकि देश की संसद की स्थाई समिति ने वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि पेपर कराने वाली किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया हो तो वो देश के दूसरे राज्यों में पेपर नहीं करवा सकती। वर्ष 2017 में बिहार में ब्लैक लिस्टेड हुई एडियोरेस्ट सोल्यूशन कंपनी ने बाद में उत्तरप्रदेश में सरकारी भर्ती कराने का ठेका लिया, जिसमें करोड़ों छात्र शामिल हुए। मध्यप्रदेश में लोक सेवा आयोग की परीक्षा कराने का ठेका इनोवेटिव व्यू के पास है, जबकि यह कंपनी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं झारखंड में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। यानि सरकार के पास परीक्षा कराने या उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मंत्री- संतरी नहीं है, यानि विद्यार्थी अभी भी चक्रव्यू में फंसे हुए हैं कि उनकी परीक्षा अब निष्पक्ष होगी।